केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात को 31 दिसंबर 2028 तक नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। अहमदाबाद में 9 नवंबर को एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नशे की बिक्री और सेवन से जुड़ी जानकारी देने के लिए 1033 टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की। यह हेल्पलाइन 1 दिसंबर 2026 से चालू होगी। सरकार का कहना है कि शिकायत मिलने के तीन घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू करने के लिए एक विशेष नियंत्रण कक्ष और व्यवस्था तैयार की जा रही है।
गुजरात को राष्ट्रीय लक्ष्य से एक साल पहले नशामुक्त बनाने की योजना
अमित शाह ने गुजरात के लोगों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे भारत को 31 दिसंबर 2029 तक नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है, जबकि गुजरात को इससे एक साल पहले यानी 31 दिसंबर 2028 तक इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
शाह ने अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि नशे का कारोबार केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है। इससे युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। उन्होंने नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में होने की आशंका को भी सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया।
1033 हेल्पलाइन पर कब से कर सकेंगे शिकायत?
गुजरात में 1033 टोल-फ्री नंबर 1 दिसंबर 2026 से चालू होगा। इसके जरिए नागरिक अपने आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री या सेवन से जुड़ी जानकारी प्रशासन तक पहुंचा सकेंगे।
अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने इलाके में ड्रग्स की बिक्री या इससे जुड़ी गतिविधियों की जानकारी सामने आने पर इस नंबर पर सूचना दें।
इस हेल्पलाइन के साथ एक विशेष नियंत्रण कक्ष भी बनाया जा रहा है। गृह मंत्री के मुताबिक, 1 दिसंबर से यह नियंत्रण कक्ष काम करना शुरू करेगा और शिकायत मिलने के तीन घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू करने के लिए एक व्यवस्था लागू की जाएगी।
यह स्पष्ट करना जरूरी है कि तीन घंटे में कार्रवाई शुरू करने की बात सरकार की घोषित व्यवस्था है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर शिकायत का निपटारा या गिरफ्तारी तीन घंटे में पूरी हो जाएगी।
सिर्फ छोटे विक्रेताओं पर नहीं, पूरे ड्रग्स नेटवर्क पर कार्रवाई की तैयारी
इस घोषणा से पहले 7 नवंबर को अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय और गुजरात के गृह विभाग के अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, बैठक में राज्य की कानून-व्यवस्था, सीमा और तटीय सुरक्षा, नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
बैठक में अमित शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नशे की तस्करी के मामलों में कार्रवाई केवल छोटे विक्रेताओं तक सीमित न रहे। पूरे नेटवर्क और उसके प्रमुख संचालकों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाए। इसके साथ अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति जब्त करने के लिए वित्तीय जांच को प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया गया।
इससे साफ है कि घोषित अभियान में केवल हेल्पलाइन से मिलने वाली शिकायतों पर कार्रवाई ही नहीं, बल्कि तस्करी के नेटवर्क और उसके आर्थिक ढांचे को निशाना बनाने की रणनीति भी शामिल है।
नशे की लत से जूझ रहे युवाओं के लिए उपचार और पुनर्वास पर भी जोर
अमित शाह ने अपने संबोधन में नशे की लत से प्रभावित युवाओं के इलाज और पुनर्वास की जरूरत पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे युवाओं को उपचार दिलाने में परिवारों को शर्म या संकोच नहीं करना चाहिए।
PIB की आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, शाह ने बताया कि नशे की लत से जूझ रहे युवाओं के लिए नशामुक्ति केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उपचार लेने वाले युवाओं की पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी।
उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि यदि किसी विद्यार्थी के व्यवहार में असामान्य बदलाव दिखाई दे, तो वे अभिभावकों से बातचीत करें और जरूरत पड़ने पर जांच व उचित सहायता की व्यवस्था करें। अभिभावकों और नागरिकों से भी बच्चों और आसपास के माहौल पर ध्यान देने की अपील की गई।
क्या 2028 तक गुजरात को नशामुक्त बनाना आसान होगा?
गुजरात को तय समयसीमा में नशामुक्त बनाने का लक्ष्य बड़ा है। इसके लिए हेल्पलाइन और नियंत्रण कक्ष के साथ पुलिस कार्रवाई, तस्करी नेटवर्क की पहचान, वित्तीय जांच, नशामुक्ति उपचार और नागरिकों की भागीदारी—इन सभी मोर्चों पर लगातार काम करना होगा।
अभी सरकार ने लक्ष्य और शुरुआती व्यवस्था की घोषणा की है। अभियान की वास्तविक प्रगति का आकलन हेल्पलाइन शुरू होने, शिकायतों पर कार्रवाई, तस्करी नेटवर्क के खिलाफ जांच और नशे की लत से प्रभावित लोगों के उपचार व पुनर्वास के नतीजों से किया जा सकेगा।
फिलहाल सबसे अहम तारीख 1 दिसंबर 2026 है, जब गुजरात में 1033 हेल्पलाइन और इससे जुड़ा नियंत्रण कक्ष शुरू होना प्रस्तावित है। इसके बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शिकायतों पर घोषित समयसीमा के अनुसार कार्रवाई किस तरह होती है।
Sources
1. PIB — गृह मंत्रालय: अहमदाबाद में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान अमित शाह का संबोधन
क्या समर्थन करता है: गुजरात और भारत के नशामुक्ति लक्ष्य, 1033 हेल्पलाइन, गोपनीयता, नशामुक्ति केंद्र और तीन घंटे में कार्रवाई शुरू करने की व्यवस्था।
2. PIB — गृह मंत्रालय: गुजरात की कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा पर उच्चस्तरीय बैठक
क्या समर्थन करता है: 7 नवंबर की बैठक, पूरे ड्रग्स नेटवर्क और उसके सरगनाओं पर कार्रवाई तथा अवैध संपत्ति जब्त करने के लिए वित्तीय जांच को प्राथमिकता।
3. The Indian Express: Amit Shah pushes for drug-free Gujarat by 2028
क्या समर्थन करता है: 1033 हेल्पलाइन की 1 दिसंबर से शुरुआत, नागरिकों की पहचान गोपनीय रखने का आश्वासन और अहमदाबाद में अमित शाह का संबोधन।
4. The New Indian Express: Amit Shah sets December 2028 deadline to make Gujarat drug-free
क्या समर्थन करता है: गुजरात के लिए समयसीमा, 1033 हेल्पलाइन और नागरिकों, शिक्षकों तथा अभिभावकों की भूमिका।
