झारखंड की आदिवासी कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की 6 नवंबर 2026 को रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित उनके घर पर मौत हो गई। घटना से कुछ समय पहले वह फेसबुक लाइव पर आई थीं, जिसमें उन्होंने आदिवासी अधिकारों, जमीन से जुड़े कथित विवादों और पुलिस-प्रशासन की भूमिका को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। पुलिस ने शुरुआती तौर पर आत्महत्या की आशंका जताई, लेकिन मौत के वास्तविक कारण और लाइव में लगाए गए आरोपों की सच्चाई जांच का विषय है।
मामले ने अब राष्ट्रीय महिला आयोग का भी ध्यान खींचा है। आयोग ने निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के निर्देश देते हुए झारखंड के अधिकारियों से सात दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। साथ ही, फेसबुक लाइव की रिकॉर्डिंग और कॉल रिकॉर्ड जैसे डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने को कहा गया है।
फेसबुक लाइव में क्या कहा था निशा भगत ने?
समाचार एजेंसियों और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, निशा भगत ने घटना से पहले करीब 10 से 11 मिनट तक फेसबुक पर लाइव प्रसारण किया था। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और जमीन से जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की।
लाइव में उन्होंने कथित जमीन दलालों के खिलाफ अपनी लड़ाई और प्रशासन से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की बात कही। उन्होंने पिठोरिया थाना प्रभारी से भी फोन पर बात की थी। रिपोर्टों के अनुसार, बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी परेशानी और खुद को नुकसान पहुंचाने की आशंका जाहिर की थी।
हालांकि, लाइव में लगाए गए आरोपों को अभी स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है। यह भी जांच का विषय है कि उन्होंने पहले कोई लिखित शिकायत दी थी या नहीं और उन शिकायतों पर पुलिस-प्रशासन ने क्या कार्रवाई की थी।
रांची पुलिस ने शुरुआती जानकारी में मौत को आत्महत्या का मामला बताया था, लेकिन अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि घटना का सटीक कारण जांच के बाद ही सामने आएगा।
निशा भगत की पहचान सिर्फ एक फेसबुक लाइव तक सीमित नहीं थी
निशा भगत झारखंड में आदिवासी पहचान, धार्मिक-सांस्कृतिक अधिकारों और जमीन से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय थीं। वह आदिवासी समुदाय में कथित धार्मिक धर्मांतरण के खिलाफ अपनी बात रखती थीं और इस विषय पर सार्वजनिक रूप से अभियान चलाती थीं।
वह डिलिस्टिंग की मांग का भी समर्थन करती थीं। इस मांग के तहत उनका पक्ष था कि दूसरे धर्मों में परिवर्तित हो चुके आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाना चाहिए। यह मुद्दा लंबे समय से आदिवासी समाज और राजनीतिक संगठनों के बीच बहस का विषय रहा है।
डिलिस्टिंग की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों के बीच मतभेद भी हैं। इसलिए इसे किसी सर्वसम्मत आदिवासी दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा। निशा भगत इस मांग का समर्थन करने वाली कार्यकर्ताओं में शामिल थीं।
सरना धर्म कोड के लिए किया था प्रतीकात्मक विरोध
निशा भगत सरना धर्म कोड को अलग धार्मिक पहचान के रूप में मान्यता देने की मांग से भी जुड़ी थीं। सरना आस्था को मानने वाले आदिवासी समुदायों के कई संगठन जनगणना और सरकारी अभिलेखों में इसके लिए अलग पहचान की मांग करते रहे हैं।
दिसंबर 2025 में रांची के राजभवन के सामने सरना धर्म कोड लागू करने और कथित धर्मांतरण के विरोध में आयोजित प्रदर्शन के दौरान निशा भगत ने अपने बाल मुंडवाकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया था। इस घटना की रिपोर्ट उस समय कई समाचार माध्यमों ने प्रकाशित की थी।
उनकी सक्रियता का एक प्रमुख हिस्सा आदिवासी पहचान, परंपराओं और समुदाय के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को सार्वजनिक मंचों पर उठाना था।
जल-जंगल-जमीन और कथित अवैध कब्जों के खिलाफ आवाज
आदिवासी समुदाय के जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकार भी निशा भगत की सक्रियता के प्रमुख मुद्दों में शामिल थे। वह आदिवासी जमीन पर कथित अवैध कब्जे और भू-माफिया की गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाती थीं।
अपने अंतिम फेसबुक लाइव में भी उन्होंने जमीन से जुड़े विवादों और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि, किसी खास व्यक्ति या समूह पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही हो सकती है।
इसलिए लाइव में लिए गए नामों या लगाए गए आरोपों को किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने सात दिन में मांगी जांच रिपोर्ट
निशा भगत की मौत के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने 7 नवंबर को स्वतः संज्ञान लिया। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आयोग ने मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर कार्रवाई करने को कहा है:
- घटना से पहले पुलिस को दी गई जानकारी और पुलिस की प्रतिक्रिया की समीक्षा।
- निशा भगत की ओर से पहले की गई शिकायतों पर हुई कार्रवाई की जांच।
- फेसबुक लाइव की रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखना।
- यदि पुलिसकर्मियों की लापरवाही या कर्तव्य में कोताही सामने आती है, तो जवाबदेही तय करना।
- परिवार को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।
- सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को सौंपना।
आयोग का हस्तक्षेप इस मामले में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जांच में केवल मौत की परिस्थितियों ही नहीं, बल्कि घटना से पहले की गई शिकायतों और पुलिस की प्रतिक्रिया की भी समीक्षा की मांग की गई है।
अब जांच में किन सवालों के जवाब जरूरी होंगे?
निशा भगत की मौत के मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि घटना से पहले उन्होंने जिन परेशानियों और शिकायतों का जिक्र किया था, उन पर क्या कार्रवाई हुई थी। पुलिस को उनकी ओर से पहले दर्ज कराई गई शिकायतों, संबंधित कॉल रिकॉर्ड और फेसबुक लाइव की सामग्री की जांच करनी होगी।
इसके अलावा, लाइव में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र जांच और घटनाक्रम की समय-रेखा स्पष्ट करना भी जरूरी होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने पर जोर दिया है, जिससे जांच के दौरान उपलब्ध सामग्री की विश्वसनीयता बनी रहे।
फिलहाल किसी व्यक्ति या संगठन को उनकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। पुलिस जांच और आयोग की कार्रवाई से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना से पहले क्या परिस्थितियां थीं और किन शिकायतों पर कार्रवाई हुई थी।
निशा भगत की मौत ने झारखंड में आदिवासी अधिकारों, जमीन की सुरक्षा और पुलिस-प्रशासन की जवाबदेही से जुड़े सवालों को फिर चर्चा में ला दिया है। अब सबकी नजर जांच के निष्कर्षों और राष्ट्रीय महिला आयोग को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट पर रहेगी।
Sources
1. News On AIR – राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान
- आयोग के निर्देश, निष्पक्ष जांच, पुलिस की भूमिका की समीक्षा और सात दिनों में रिपोर्ट मांगे जाने की पुष्टि।
2. The Indian Express – निशा भगत की मौत और फेसबुक लाइव
- घटना का विवरण, पुलिस की जांच, उनके आदिवासी अधिकारों और डिलिस्टिंग से जुड़े विचार।
3. The Week (PTI) – रांची में आदिवासी नेता की मौत
- पुलिस की शुरुआती टिप्पणी, पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने और जांच शुरू होने की जानकारी।
4. ThePrint (PTI) – NCW ने मांगी कार्रवाई रिपोर्ट
- डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने, पुलिस की प्रतिक्रिया की समीक्षा और सात दिन में कार्रवाई रिपोर्ट की मांग।
5. Amar Ujala – सरना धर्म कोड और डिलिस्टिंग के समर्थन में मुंडन
- दिसंबर 2025 के प्रदर्शन और निशा भगत के प्रतीकात्मक विरोध की जानकारी।
