पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में हालिया उछाल के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। आयोग ने राज्य के 12 जिलों में खेतों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए बठिंडा में विशेष टीम भेजी है। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की चेतावनी भी दी गई है।
बठिंडा सहित 12 जिलों पर CAQM की नजर
द इकोनॉमिक टाइम्स की 5 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, CAQM ने पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं और दिल्ली-NCR की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए बुधवार को राज्य के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की।
बैठक में फिरोजपुर, संगरूर, बठिंडा, पटियाला, बरनाला, फरीदकोट, जालंधर, फाजिल्का, लुधियाना, मलेरकोटला, मोगा और मानसा जिलों की स्थिति पर चर्चा हुई। आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पंजाब के पर्यावरण और कृषि विभाग के सचिवों के साथ संबंधित जिलों के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए।
जमीनी हालात का सीधे आकलन करने के लिए CAQM की एक विशेष टीम बठिंडा भेजी गई है। आयोग ने संबंधित प्रशासन को निगरानी और प्रवर्तन अभियान तत्काल तेज करने के निर्देश दिए हैं।
खेतों में आग के आंकड़े क्यों बढ़ा रहे हैं चिंता?
हिंदुस्तान टाइम्स की 3 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, CAQM के आंकड़ों में 2 नवंबर तक पंजाब में पराली जलाने की 1,612 घटनाएं दर्ज थीं। इससे पहले 30 अक्टूबर तक यह संख्या 1,047 थी। यानी 72 घंटे के दौरान 565 नई घटनाएं दर्ज की गईं।
इन आंकड़ों में तरनतारन 489 घटनाओं के साथ सबसे ऊपर था। फिरोजपुर में 193 और अमृतसर में 192 मामले दर्ज किए गए। बठिंडा में 68 घटनाएं सामने आई थीं।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस अवधि तक पंजाब में धान की कुल कटाई का 77.38 प्रतिशत काम पूरा हुआ था। पिछले साल इसी समय तक कटाई का अनुपात 85 प्रतिशत था। इससे संकेत मिलता है कि कटाई का बड़ा हिस्सा अभी बाकी था और खेतों में आग की घटनाओं पर आगे भी नजर रखने की जरूरत थी।
अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की चेतावनी
CAQM ने संबंधित जिलों के नोडल अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में लापरवाही पाए जाने पर उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जा सकती है। आयोग ने वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
प्रशासन को स्थानीय समुदाय के नेताओं और किसानों के साथ संवाद बढ़ाने तथा खेतों से निकले धान के अवशेषों को इकट्ठा कर उद्योगों तक पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत करने को कहा गया है। इसका उद्देश्य पराली को खेत में जलाने के बजाय दूसरे उपयोगों के लिए उपलब्ध कराना है।
आयोग ने ताप बिजली संयंत्रों को भी कम से कम 5 प्रतिशत बायोमास पेलेट के सह-दहन (co-firing) के लक्ष्य का पालन करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, नियमों का पालन नहीं करने वाले संयंत्रों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
पहले भी सात जिलों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश मिले थे
यह कार्रवाई अचानक नहीं हुई है। 1 नवंबर को CAQM के सदस्य सचिव तरुण पीथोड़े ने फरीदकोट, फिरोजपुर, बरनाला, बठिंडा, पटियाला, मलेरकोटला और संगरूर के जिला अधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी।
उस बैठक में खास तौर पर शाम के समय निगरानी बढ़ाने, पराली प्रबंधन की मशीनों का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करने और किसानों के बीच जागरूकता अभियान तेज करने पर जोर दिया गया था। अधिकारियों को पुलिस और प्रशासन के अन्य विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के निर्देश भी दिए गए थे।
केंद्र सरकार के 5 अक्टूबर के आधिकारिक बयान के अनुसार, CAQM ने पंजाब के 18 जिलों और हरियाणा के 16 जिलों में 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए हैं। इन टीमों को खेतों की जमीनी स्थिति का आकलन करने और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है।
दिल्ली-NCR की हवा से भी जुड़ा है पंजाब का मुद्दा
पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी का असर केवल राज्य तक सीमित नहीं है। खेतों में फसल अवशेष जलने से निकलने वाला धुआं उत्तर भारत के वायु प्रदूषण में योगदान कर सकता है। इसी वजह से CAQM पंजाब और हरियाणा में धान की कटाई के मौसम के दौरान रोकथाम के उपायों की समीक्षा करता है।
हालांकि, दिल्ली-NCR के प्रदूषण के लिए केवल पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। वाहनों, उद्योगों, निर्माण गतिविधियों और मौसम संबंधी परिस्थितियों सहित कई कारक वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
फिलहाल CAQM की निगरानी का मुख्य जोर खेतों में आग की घटनाओं को रोकने, उपलब्ध मशीनों का बेहतर इस्तेमाल कराने और जिला स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर है। बठिंडा में भेजी गई टीम की जमीनी समीक्षा और पंजाब के 12 जिलों में उठाए गए कदमों से यह स्पष्ट होगा कि प्रशासन बढ़ती घटनाओं पर कितनी प्रभावी रोक लगा पाता है।
Sources
1. Press Information Bureau – CAQM ने पंजाब और हरियाणा में फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए
क्या समर्थन करता है: 18 पंजाब जिलों में फ्लाइंग स्क्वॉड की तैनाती और निगरानी की आधिकारिक व्यवस्था।
2. The Economic Times – CAQM ने बठिंडा में टीम भेजी, पंजाब में निगरानी बढ़ाई
क्या समर्थन करता है: 5 नवंबर की समीक्षा बैठक, 12 जिले, बठिंडा में विशेष टीम और बिजली संयंत्रों के लिए बायोमास सह-दहन निर्देश।
3. The Tribune – पांच जिलों को CAQM के नोटिस
क्या समर्थन करता है: पांच जिलों में 405 घटनाएं, निरीक्षण का अंतर और अधिकारियों से जवाब मांगने की कार्रवाई।
4. Hindustan Times – पंजाब में 72 घंटे में 565 खेतों में आग
क्या समर्थन करता है: 2 नवंबर तक 1,612 घटनाएं, जिला-वार आंकड़े और कटाई की स्थिति।
5. The Tribune – सात जिलों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश
क्या समर्थन करता है: 1 नवंबर की समीक्षा बैठक और शाम की निगरानी, मशीनों के इस्तेमाल तथा किसान जागरूकता संबंधी निर्देश।
